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Bihar Excise Inspector Corruption EOU Raids: बिहार EOU छापेमारी, एक्साइज इंस्पेक्टर अंकेश कुमार गोंड, आय से अधिक संपत्ति, भ्रष्टाचार कार्रवाई

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Alam Ki Khabar: बिहार की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने सिवान में पदस्थापित एक्साइज इंस्पेक्टर अंकेश कुमार गोंड के पटना, मुंगेर और सिवान स्थित पांच ठिकानों पर छापेमारी की। जांच में 2.36 करोड़ रुपये से अधिक की कथित आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया है।

पटना, 9 जुलाई। आलम की खबर: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने गुरुवार को एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए सिवान में तैनात एक्साइज इंस्पेक्टर अंकेश कुमार गोंड के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में एक साथ पांच ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। पटना, मुंगेर और सिवान में चल रही इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने संपत्ति, बैंक खातों, निवेश, दस्तावेजों और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की गहन जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में अंकेश कुमार गोंड के खिलाफ करीब 2 करोड़ 36 लाख रुपये से अधिक की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप सामने आने के बाद न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त कर यह कार्रवाई की गई।

गुरुवार सुबह आर्थिक अपराध इकाई की अलग-अलग टीमें तय रणनीति के तहत एक साथ पांच स्थानों पर पहुंचीं। अधिकारियों ने सबसे पहले संबंधित परिसरों को अपने कब्जे में लेकर तलाशी अभियान शुरू किया। जांच के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज, बैंक लेन-देन, संपत्ति के कागजात, निवेश से जुड़े रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि सरकारी सेवा के दौरान आरोपी अधिकारी ने वैध आय के मुकाबले कितनी अतिरिक्त संपत्ति अर्जित की और उसके स्रोत क्या हैं।

EOU की कार्रवाई जिन पांच स्थानों पर चल रही है, उनमें पटना के दानापुर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर स्थित आवास, मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के चंदनबाग स्थित पैतृक घर, मुंगेर के लल्लूपोखर स्थित व्यावसायिक भवन, सिवान शहर स्थित उत्पाद विभाग का कार्यालय कक्ष तथा सिवान के चित्रगुप्त नगर में रजिस्ट्री कार्यालय के पीछे स्थित किराये का आवास शामिल है। सभी स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया ताकि किसी भी प्रकार के दस्तावेज या साक्ष्य को हटाया न जा सके।

जांच अधिकारियों के अनुसार फिलहाल छापेमारी के दौरान बरामद दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है। बैंक खातों, अचल संपत्तियों, निवेश, नकद लेन-देन और अन्य वित्तीय गतिविधियों की भी जांच की जा रही है। यदि जांच में आरोपों की पुष्टि होती है तो आरोपी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार आर्थिक अपराध इकाई पिछले कुछ समय से आरोपी अधिकारी की संपत्तियों और वित्तीय गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में आय और संपत्ति के बीच बड़ा अंतर मिलने के बाद विस्तृत जांच की गई। इसके बाद पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर न्यायालय से अनुमति लेकर एक साथ पांच स्थानों पर छापेमारी की गई।

बिहार में आर्थिक अपराध इकाई लगातार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जिन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। पिछले कुछ वर्षों में कई प्रशासनिक अधिकारियों, इंजीनियरों, पुलिस अधिकारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के यहां भी इसी तरह की कार्रवाई की जा चुकी है। सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर काम करने का दावा कर रही है और जांच एजेंसियों को कार्रवाई के लिए स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट दी गई है।

EOU अधिकारियों का कहना है कि तलाशी अभियान पूरा होने के बाद बरामद दस्तावेजों और संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि जांच में और नई जानकारियां सामने आती हैं तो संबंधित लोगों से पूछताछ भी की जा सकती है। फिलहाल सभी टीमों द्वारा साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया जारी है और जांच पूरी होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी।

भ्रष्टाचार पर लगातार कार्रवाई, लेकिन चुनौती अभी बाकी

आर्थिक अपराध इकाई की लगातार छापेमारी यह संकेत देती है कि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार के मामलों पर निगरानी बढ़ी है। हालांकि केवल छापेमारी ही पर्याप्त नहीं है। जरूरी है कि जांच समयबद्ध तरीके से पूरी हो, दोषियों को सजा मिले और अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया भी तेज हो। जब तक कार्रवाई का परिणाम अदालतों तक नहीं पहुंचेगा, तब तक भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाना कठिन रहेगा।

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